उच्च न्यायालय ने पूर्व पुलिसकर्मी का जेकेसीए पारिश्रमिक वसूलने का फैसला पलटा

Srinagar श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें उसने पूर्व पुलिस अधिकारी सुदर्शन मेहता को जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) के संयुक्त सचिव के रूप में मिले पारिश्रमिक को पेंशन से वसूलने के सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। सेवानिवृत्त कार्यवाहक पुलिस उपाधीक्षक मेहता ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर कैट के फैसले को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति संजय परिहार की खंडपीठ ने मेहता की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा, "यह विवादित फैसला, जहाँ तक याचिकाकर्ता (मेहता) द्वारा जेकेसीए से प्राप्त पारिश्रमिक को सरकारी आदेश संख्या 403-गृह, 2022 दिनांक 16.11.2022 के तहत उसकी पेंशन से वसूलने के प्रतिवादियों (प्राधिकारियों) के कदम को बरकरार रखता है, रद्द किया जाता है।"

2015 में, जम्मू-कश्मीर पुलिस मुख्यालय को सूचना मिली कि मेहता, जम्मू-कश्मीर सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियम, 1971 के नियम 21(2) के तहत सरकार की पूर्व अनुमति लिए बिना, पुलिस विभाग में काम करते हुए, जेकेसीए में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। पुलिस मुख्यालय को यह भी पता चला कि मेहता, जेकेसीए में संयुक्त सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए 12,000 रुपये प्रति माह मानदेय प्राप्त कर रहे थे। अंततः, सरकार ने 16 नवंबर, 2022 के अपने आदेश के अनुसार, मेहता द्वारा जेकेसीए के संयुक्त सचिव के रूप में लिए गए पारिश्रमिक को उनकी पेंशन से वसूलने का निर्देश दिया।

मेहता ने न्यायाधिकरण के समक्ष सरकार के उस आदेश की आलोचना की, जिसमें पिछले वर्ष 28 जून को मेहता द्वारा जेकेसीए से प्राप्त पारिश्रमिक को उनकी पेंशन से वसूलने के अधिकारियों के निर्णय को बरकरार रखा गया था। हालाँकि, न्यायाधिकरण ने मेहता की उप-पुलिस अधीक्षक के रूप में नियमितीकरण की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उनके मामले पर विचार करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए, जो उस तिथि से प्रभावी होगा जब वे अपने अन्य समकक्षों के साथ उप-पुलिस अधीक्षक के रूप में पदोन्नत होने के हकदार थे, जिसमें उप-पुलिस अधीक्षक का चयन ग्रेड और सभी परिणामी लाभ प्रदान करना भी शामिल था।

सरकार ने अपने विरुद्ध पारित निर्देशों का विरोध नहीं किया और इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय को स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने कहा कि मेहता जैसे सेवानिवृत्त व्यक्ति पर उस कर्मचारी द्वारा सेवाकाल के दौरान किए गए कदाचार के लिए विभागीय कार्यवाही नहीं की जा सकती। पीठ ने कहा, "यह किसी भी चर्चा से परे है कि 1956 के नियमों के नियम 30 और 33 से 35, जो अनुशासनात्मक कार्यवाही और उसके समापन पर लगाए जा सकने वाले दंडों से संबंधित हैं, किसी दोषी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के बाद उसके कदाचार की अनुशासनात्मक जाँच करने का प्रावधान नहीं करते हैं।" ऐसा इसलिए है क्योंकि सक्षम प्राधिकारी को 1956 के नियम 30 के तहत किसी ऐसे व्यक्ति पर दंड लगाने का अधिकार नहीं है, जो सेवा का सदस्य नहीं रह गया है।